जेल सुधार और कैदियों के अधिकारों पर एचआरपीसी का वेबिनार सफलतापूर्वक सम्पन्न
ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल (HRPC) द्वारा आयोजित “जेल सुधार और कैदियों के अधिकार” विषयक वेबिनार संख्या 201 दिनांक 13 फरवरी 2026 रात्रि 8 बजे सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक प्रतिनिधियों एवं जागरूक नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता तिहाड़ जेल के पूर्व विधि अधिकारी एवं एचआरपीसी के राष्ट्रीय विधिक सलाहकार श्री सुनील कुमार गुप्ता रहे। उन्होंने जेल सुधार की आवश्यकता, कैदियों के संवैधानिक अधिकारों, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों तथा व्यावहारिक चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट किया कि कारावास में निरुद्ध व्यक्ति भी संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अंतर्गत समानता, स्वतंत्रता, जीवन एवं गरिमा के अधिकार से वंचित नहीं होते।
वेबिनार के दौरान कैदियों के मानवाधिकार, उनके सामाजिक उत्थान, पुनर्वास, सजा माफी, परोल / फर्लो की व्यवस्था, विधिक सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई, अंडरट्रायल कैदियों की स्थिति, महिला एवं किशोर बंदियों के विशेष अधिकार, वरिष्ठ एवं दिव्यांग बंदियों की सुविधाएं, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, नशामुक्ति एवं सुधारात्मक कार्यक्रम, कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण, शिक्षा की उपलब्धता, चिकित्सा सुविधाएं, पौष्टिक खानपान, स्वच्छ पेयजल, जेलों में भीड़भाड़ की समस्या, सुरक्षा व्यवस्था, परिवार से मुलाकात का अधिकार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, शिकायत निवारण तंत्र तथा निःशुल्क कानूनी सहायता जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गई। साथ ही, मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी भी साझा की गई।
एचआरपीसी ने इस अवसर पर दोहराया कि जेल सुधार केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि एक मानवीय, सामाजिक एवं संवैधानिक दायित्व है। सुधारात्मक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने से न केवल कैदियों के पुनर्वास में सहायता मिलती है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती है।
वेबिनार का संचालन एचआरपीसी की राष्ट्रीय प्रोमोटर श्रीमती रेखा चौरसिया द्वारा किया गया। उनके संतुलित एवं प्रभावी संचालन ने कार्यक्रम को अनुशासित, संवादपरक एवं ज्ञानवर्धक बनाया। प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्नों ने चर्चा को और अधिक रोचक एवं उपयोगी बना दिया। इस वेबिनार में शिखा श्रीवास्तव (मध्य प्रदेश), सुरोजीत साहा (पश्चिम बंगाल), रेखा चौरसिया (उत्तर प्रदेश), नारायण सोनी (मध्य प्रदेश), सावित्री प्रजापति (मध्य प्रदेश), मनोज कुमार सुनपाल (मध्य प्रदेश), कृष्ण कुमार यादव (झारखंड), विकास श्रीवास्तव (मध्य प्रदेश), रंजना दीक्षित (उत्तर प्रदेश), अचाना विश्वकर्मा (मध्य प्रदेश), फर्दीन अंसारी (उत्तर प्रदेश), मिंटू कुमार (असम), अभिजीत भीमराव शेजवाल (महाराष्ट्र), मनीषा (महाराष्ट्र) तथा मुकेश भारती (मध्य प्रदेश) सहित अनेक प्रतिभागियों ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर संवाद को जीवंत बनाया।
कार्यक्रम का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि एचआरपीसी भविष्य में भी इसी प्रकार के वेबिनार एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मानवाधिकारों के संरक्षण, संवर्धन और प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरंतर प्रयास करता रहेगा।
ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल (एचआरपीसी) का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिवेशन-2025 संपन्न
(देश-विदेश की 30 से अधिक दिग्गज हस्तियों ने एक मंच पर दिए सशक्त संदेश)
नई दिल्ली, 10 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल (एचआरपीसी) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिवेशन-2025, 10 दिसंबर 2025 शाम 06 से 12 बजे तक छह सत्रों में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारत, नेपाल, ब्रिटेन और स्वीडन से शामिल न्यायाधीशों, मंत्रियों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सूचना के अधिकार से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बाल सुरक्षा, महिला तस्करी, जेल सुधार और खाद्य सुरक्षा तक हर मुद्दे पर ठोस और प्रेरक विचार रखे।
अधिवेशन के पहले सत्र में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा ने कहा, “सूचना का अधिकार लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार है, यह भ्रष्टाचार रोकता है और नागरिकों को सशक्त बनाता है।” राजस्थान की उपमुख्यमंत्री श्रीमती दीया कुमारी ने अधिवेशन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं। गुजरात के राज्य मंत्री कौशिक वेकरिया ने डिजिटल सेवाओं से नागरिकों को जोड़ने के प्रयासों का जिक्र किया। सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता मनोज गोरकेला ने जोर दिया कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का निरंतर आयोजन ही मानवाधिकार उल्लंघनों को रोक सकता है एवं समाज में बदलाव ला सकता है।
अधिवेशन के दूसरे सत्र में दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तलवंत सिंह ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के दोहरे प्रभाव पर चेताया और कहा कि बिना नैतिक नियमन के यह गोपनीयता और रोजगार के लिए खतरा बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आदिश सी. अग्रवाला ने भारतीय संविधान को “दुनिया का सबसे उदार संविधान” बताया। तिहाड़ जेल के पूर्व कानून अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने बंदियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास की सुविधा देने पर बल दिया। एचआरपीसी की राष्ट्रीय ब्रांड एंबेसडर करिश्मा हाड़ा ने युवाओं से मानवाधिकार जागरूकता के लिए आगे आने की अपील की।
अधिवेशन के तीसरे सत्र में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एच. पी. सिंह ने बाल तस्करी और शोषण रोकने के लिए सख्त कानूनों की जरूरत बताई। सर्वोच्च न्यायालय बार के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने आम भाषा में नागरिक अधिकारों की व्याख्या की। प्रसिद्ध विधि विद्वान मनमोहन जोशी (एम.जे. सर) ने प्राचीन काल से आज तक मानवाधिकारों की रोचक यात्रा सुनाई। नेपाल की पद्मश्री अनुराधा कोइराला ने तीन दशक के अनुभव के आधार पर महिला-बाल तस्करी रोकने, शिक्षा और रोजगार पर जोर दिया।
अधिवेशन के चौथे सत्र में लंदन की अंतर्राष्ट्रीय मीडिएटर डॉ. रेनुराज ने कहा, “मध्यस्थता व्यक्तिगत से अंतर्राष्ट्रीय विवाद तक शांति और कम खर्च में सुलझा सकती है।” फिल्म निर्माता संदीप मारवाह ने फिल्मों को मानवाधिकार जागरूकता का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता नवीन शेलर ने एआई के खतरों और सख्त नियमन की मांग की। दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार राजेश मिश्रा ने कहा कि एआई मानव की सोचने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है, इस पर गंभीर चिंतन जरूरी है।
अधिवेशन के पांचवें सत्र में उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश महेश पूरी ने त्वरित न्याय को मानवाधिकार का आधार बताया। शिक्षाविद् अनिल कुमार उपाध्याय ने फर्जी मुकदमों को मानवाधिकार का सबसे बड़ा हनन करार दिया। गुजरात जिला उपभोक्ता न्यायालय के न्यायाधीश संदीप कुमार पंड्या ने स्कूल बसों में जीपीएस, सीसीटीवी और पुलिस पेट्रोलिंग अनिवार्य करने की मांग की। स्वीडन की महिला अधिकार कार्यकर्ता डॉ. सोनिया ने लैंगिक समानता को वैश्विक प्राथमिकता बताया।
अधिवेशन के छठे सत्र में एचआरपीसी चेयरपर्सन एवं विश्व प्रसिद्ध अधिवक्ता डॉ. ज्योति जोंग्लुजू ने कहा, “समान अधिकार के बिना कोई सभ्यता जीवित नहीं रह सकती।” मीडिया सेल अध्यक्ष डॉ. शूलपाणी सिंह ने मीडिया को मानवाधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक बताया। एजुकेशन सेल अध्यक्ष डॉ. रविंद्रनाथ सिंह ने एआई युक्त शिक्षा को समावेशी बनाने पर जोर दिया। फूड सेफ्टी सेल चेयरमैन डॉ. भारत कुलकर्णी ने खाद्य सुरक्षा को मौलिक मानवाधिकार घोषित करते हुए वैश्विक मानकों के पालन की अपील की। इस सत्र के अंत में सभी पदाधिकारियों का परिचय हुआ।
अधिवेशन के अंत में एचआरपीसी के सभी राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने अतिथियों व प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। संचालन राष्ट्रीय सचिव श्रीमती रश्मि बाला व राष्ट्रीय प्रमोटर श्रीमती रेखा चौरसिया ने कुशलतापूर्वक किया।
यह अधिवेशन मानवाधिकार संरक्षण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बन गया।